नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर पर बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को खत्म करने संकल्प राज्यसभा में पेश किया। साथ ही राज्य के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया गया। इस विधेयक के तहत जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा तो होगी लेकिन बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद-370 को हटाने का संकल्प पेश करते हुए कहा कि संविधान में अनुच्छेद 370 अस्थाई था। इसका मतलब यह था कि इसे किसी न किसी दिन हटाया जाएगा लेकिन अब तक किसी में इतनी राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी कि इसके बारे में फैसला ले। कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे लेकिन हमें वोट बैंक की परवाह नहीं है। शाह ने कहा कि इतने वर्षों तक देश में जम्मू-कश्मीर के अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। अब वक्त आ गया है कि बिना देर किए ही अनुच्छेद-370 को हटाया जाए। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सरकार ने आठ हजार अतिरिक्त सुरक्षा बलों को यूपी, असम एवं ओडिशा समेत अन्य भागों से जम्मू-कश्मीर के लिए रवाना किया है। इन्हें विमान के जरिए जम्मू-कश्मीर ले जाया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को उनके घरों में नजरबंद कर लिया गया है। कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है।
