झारखंड में टीचर बनना हुआ आसान, जानें कैसे

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान खत्म होगा। राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाले गए विज्ञापन में संशोधन होगा। यह फैसला स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने लिया है। विभाग की ओर से यह संदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग को दिया गया है। छह जनवरी से पांच फरवरी तक कब आवेदन भरे जाएंगे।

जल्द ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एक रिपोर्ट राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजेगा। इस आधार पर हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निकाले विज्ञापन में कई प्रक्रियागत बदलाव होंगे। राज्य कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन में हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए दो अंक देने और हर प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 0.66 अंक काटने का प्रावधान किया गया है। यानी हर तीन गलत उत्तर के लिए एक सही उत्तर का अंक काट लिया जाएगा। यह प्रावधान हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग ने यह मनमाने तरीके से जोड़ दिया। स्कूली शिक्षा सचिव आराधना पटनायक ने बताया कि हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन की कई त्रुटियों पर ध्यान गया है, जिसमें जल्द सुधार कर लिया जाएगा।

स्कूली शिक्षा विभाग ने दूसरी त्रुटियों को भी दूर करने की पहल शुरू कर दी है। गणित-भौतिकी, जीवविज्ञान-रसायन विज्ञान और इतिहास-राजनीतिशास्त्र जैसे विषयों के जोड़े में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। अभ्यर्थियों से इन दोनों ही विषयों में 45 फीसदी अंक की मांग की गई है, जबकि झारखंड के विश्वविद्यालयों में ऑनर्स-सब्सिडियरी सिस्टम के तहत स्नातक की पढ़ाई होती है। ऐसे में केवल ऑनर्स विषय में ही विद्यार्थी को 45 फीसदी अंक लाने होते हैं। सब्सिडियरी पेपर्स में 33 फीसदी ही लाना जरूरी होता है। इसलिए बहुतेरे ऐसे विद्यार्थी हैं, जिन्हें ऑनर्स में काफी अच्छे अंक होते हुए भी सब्सिडियरी में कम अंक हैं। इस कारण हजारों विद्यार्थी आवेदन करने से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा बहुत से विद्यार्थी स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी या इतिहास के साथ राजनीतिशास्त्र की पढ़ाई नहीं करते हैं। इसलिए शिक्षा विभाग दो विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति एक साथ नहीं कर अलग-अलग विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर रहा है। साथ ही सब्सिडियरी वाले विषय में 45 फीसदी अंक की मांग नहीं की जाएगी।

17 हजार 572 पदों पर हाईस्कूल शिक्षकों की होगी नियुक्ति

सैकड़ों अभ्यर्थियों ने घेरा सचिवालय
हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बुधवार को सचिवालय का घेराव किया। मौके पर अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल नियुक्ति परीक्षा के गलत प्रावधान दूर करने के नारे लगाए। बाद में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव आराधना पटनायक के साथ उनकी वार्ता हुई। सचिव ने अभ्यर्थियों को जल्द सभी विसंगतियां दूर कर लेने का आश्वासन दिया। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल में मनोज यादव, ओम प्रकाश महतो, गीत र्गोंवद महतो, दिलीप पांडेय और साधु महतो समेत अन्य शामिल थे।

जल्द 15 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी

राज्य में 15 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इतनी सीटें शिक्षकों के प्रमोशन के बाद निचले स्तर पर खाली होंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिले के शिक्षा अधीक्षकों से रिक्तियां भेजने को कहा। यह निर्देश शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक में दिए गए। मौके पर स्कूली शिक्षा सचिव आराधना पटनायक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक केएन झा और माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनीष रंजन आदि उपस्थित थे।

सचिव ने प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया 31 जनवरी तक पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तय समय-सीमा में जहां यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, वहां के जिला शिक्षा अधीक्षकों का वेतन रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रमोशन के बाद निचले स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली होंगे। उन पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने सभी जिले को रिक्तियां भेजने का निर्देश दिया।

राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की अब बॉयोमीट्रिक मशीन से हाजिरी बनेगी। विद्यालयों में शिक्षकों की गैरमौजूदगी की सूचना लगातार पाए जाने के बाद विभाग ने यह कदम उठाने का फैसला किया। प्राथमिक स्कूलों में बॉयोमीट्रिक मशीनें चरणवार स्थानीय कनेक्टिविटी को देखते हुए लगाई जाएंगी। सचिव ने कहा कि बॉयोमीट्रिक मशीन लगने से पहले जिला शिक्षा अधीक्षक प्राथमिक विद्यालयों का लगातार औचक निरीक्षण करें और गैर मौजूद रहने वालों पर कार्रवाई करें।

कार्मिक ने रिक्तियों की जानकारी मांगी

कार्मिक सचिव निधि खरे ने 2017 में नियुक्ति के लिए विभागीय सचिवों को पत्र लिखकर रिक्तियों की जानकारी मांगी है। रिक्तियों के विरुद्ध एक तिहाई पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। खरे ने बताया कि राज्य सरकार नियुक्ति एवं प्रोन्नति की प्रक्रिया नियमित करने की दिशा में काम कर रही है। 2015 और 2016 की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न विभागों से प्राप्त 52,585 रिक्तियां भरने के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड अधिविद्य परिषद को अधियाचना भेज दी गई है।