दिल्ली में प्रदूषण रोकने में नाकाम हुए केजरीवाल, NGT ने ठोका 25 करोड़ का जुर्माना
राजधानी दिल्ली में भयानक हो रही प्रदूषण की समस्या को रोकने में विफल होने के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून (एनजीटी) ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी के मुताबिक ये जुर्माना दिल्ली सरकार के अधिकारियों और दिल्ली प्रदूषण पर्यावरण वाले लोगों के वेतन से काटा जाएगा। अगर केजरीवाल सरकार एनजीटी को ये जुर्माना अदा करने में विफल रहती हैं, तो उसे हर महीने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त रूख अख्तियार करते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को नागरिकों से प्राप्त करीब 250 शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने को कहा था।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने था कहा कि इन शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रहने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की जरूरत है।
पीठ ने सीपीसीबी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सालिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी से कहा था कि आपने इन अधिकारियों पर मुकदमा क्यों नहीं किया? इन लोगों को यह पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है।
कोर्ट ने कहा था कि सोशल मीडिया साइटों (फेसबुक और टि्वटर) पर बनाए गए सीपीसीबी के अकाउंट पर दिल्ली में वायु प्रदूषण के बारे में मिली करीब 250 शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।
