नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को चार्ज संभाल लिया है। अधिकारियों-कर्मचारियों की पहली बैठक में सख्त तेवर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जिले में विभागों को समन्वय बनाकर काम करना होगा। जनता के पैसों की बर्बादी किसी भी हाल में नहीं होने दी जाएगी। विभागों के बीच समन्वय न होने से लोगों को काफी परेशानी होती है। एक विभाग सड़क खोदता है दूसरे को उसे ठीक करने में महीनों लग जाते हैं। इससे पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन, अब ऐसा नहीं चलेगा। सभी अधिकारी और कर्मचारियों को टीम देहरादून की तर्ज पर काम करना होगा। लोगों का जिलाधिकारी कार्यालय का भरोसा बना रहना चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सोमवार को जनता मिलन के बाद सभी विभागों का काम समय से कैसे हो? इसकी मॉनीटरिंग किस तरह से की जाए? इसकी योजना बनाई जाएगी। वहीं, रिस्पना और बिंदाल नदी के पुनर्जीवन और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के साथ ही स्मार्ट सिटी के कार्यों को ठीक तरीके से पूरा कराया जाएगा। इससे पहले जिले के 62वें जिलाधिकारी के रूप में शनिवार को डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट के कोषागार में डबल लॉक का कार्यभार ग्रहण किया।
इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में चतुर्थ श्रेणी कार्मिक और उसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर के सभी कर्मियों से मिले। इस दौरान सीडीओ जीएस रावत, एडीएम प्रशासन रामजी शरण शर्मा, एडीएम फाइनेंस बीर सिंह बुदियाल, सिटी मजिस्ट्रेट अनुराधा पाल आदि मौजूद रहे। नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव को सोमवार को ज्वाइन करना था, लेकिन पूर्व डीएम सी. रविशंकर ने शनिवार को हरिद्वार में जिलाधिकारी का पद संभाल लिया था। जिसकी वजह से डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव को भी शनिवार को ही कार्यभार ग्रहण करना पड़ा।
ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी करेंगे काम
डीएम डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि वह पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी काम करेंगे। ताकि शहरवासियों को जाम की समस्या से राहत मिल सके।
पेंशन संबंधी दिक्कतें होंगी दूर
जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द एक बेहतर सिस्टम तैयार किया जाएगा। जिससे कार्यों को सही तरीके से पूरा किया जाए। वहीं, जिला स्तर पर विभागवार समीक्षा भी की जाएगी। इसके अलावा पेंशन संबंधी दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों पर भी फोकस
जिलाधिकारी ने कहा कि केवल शहरी क्षेत्र ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं के समाधान पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। जिससे वहां के लोगों को भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके।
