नई रक्षा नीति से देसी कंपनियों को लगेंगे पंख

नहीं मिल पाया था एडीएजी को सौदा
रूस के साथ भारत कैमोव हेलीकाप्टर का सौदा किया है। तकनीकी हस्तांतरण की प्रक्रिया के तहत इन हेलीकाप्टरों का देश में भी निर्माण होना है। इसके लिए अनिल अंबानी के स्वामित्व वाला एडीएजी समूह काफी रुचि ले रहा था। सरकार की तरफ से भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन रूस ने अडंगा लगा दिया था। रूस की हेलीकाप्टर निर्माता कंपनी का कहना था कि एडीएजी ने के पास हेलीकाप्टर निर्माण का कोई अनुभव नहीं है। सूत्र बताते हैं रूस की आपत्ति के मद्देनजर फिर सार्वजनिक क्षेत्र की विमान निर्माता कंपनी हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को शामिल किया गया।
 
काफी बड़ी है चुनौती
भारत सरकार ने भले ही निजी क्षेत्र की कंपनियों को उच्च तकनीकी वाले रक्षा संसाधन के तीन क्षेत्रों में विनिर्माण के लिए उतरने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना से जुड़े एक वैज्ञानिक का मानना है कि अभी हमारा निजी क्षेत्र उच्च रक्षा तकनीकी क्षेत्र में काफी अपरिपक्व स्थिति में है। शोध संस्थान, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि की कमी है। इसलिए मौजूदा अभी कुछ साल तक भारतीय कंपनियां ग्लोबल कंपनियों के साथ करार की दशा में केवल संसाधन मुहैय्या कराने में सहयोग दे पाएंगी और रक्षा संसाधनों के विकास का ढांचा तैयार करें सकेंगी।

महिन्द्रा और लार्सन टुर्बो को तात्कालिक फायदा
भारत ने अमेरिका की बीएई सिस्टम के साथ 145 एम-777 तोपों की खरीद का सौदा किया है। यह सौदा फारेन मिलिट्री सेल्स के तहत हुआ है। इनमें से 25 तोपें तैयार हालत में और 120 तोप देश में ही असेम्बल की जानी है। इसके लिए बीएई सिस्टम और महिन्द्रा डिफेंस के बीच सहमति बनी है। इसी तरह से कोरिया से 100 के-9 हॉवित्जर तोपों को लिया जाना है। इसमें लार्सन एंड टुब्रो की भूमिका रहेगी।