निकाय क्षेत्रों में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अर्थदण्ड को सख्ती से करें लागू: डीएम हिमांशु खुराना

चमोली : जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों की बैठक लेते हुए केन्द्र पोषित शहरी विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को पीएम आवास, स्वानिधि योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका और स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य को शतप्रतिशत हासिल करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने नगर निकायों को पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत लाभार्थियों के आवास निर्माण में तेजी लाते हुए अक्टूबर तक कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों को पहली, दूसरी तथा तीसरी किस्त दी गई है उनकी सूची उपलब्ध करें। उन्होने निर्देश दिए कि अधिशासी अधिकारी स्वयं पीएम आवास के निर्माणाधीन कार्यो का निरीक्षण करते हुए फोटो के साथ प्रगति रिपोर्ट दे। कहा कि लाभार्थियों से समय पर आवास निर्माण पूरा कराना पालिका की जिम्मेदारी है। अगर किसी लाभार्थी को अपना आवास बनाने में कोई समस्या आ रही है तो उसका मार्गदर्शन करें। जिन लाभार्थियों ने अभी तक निर्माण कार्य शुरू नही किया है उनको प्रोत्साहित करें।

नगर क्षेत्रों में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी निकायों में शतप्रतिशत घर-घर कूडा उठान और सेग्रिगेशन सुनिश्चित करें। पोखरी और कर्णप्रयाग में सोलिड वेस्ट प्रबंधन के लिए भूमि संबधी समस्या का एसडीएम स्तर से शीघ्र निराकरण करने को कहा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शासन से अवमुक्त धनराशि को समय पर खर्च किया जाए। सभी निकाय क्षेत्रों में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अर्थदण्ड को सख्ती से लागू करें। गैरसैंण, थराली, जोशीमठ एवं पीपलकोटी को स्वयं सहायता समूहों के गठन हेतु निर्धारित लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज कराने एवं पात्र एसएचजी को रिवाॅलविंग फंड की धनराशि आवंटित करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान नगर निकायों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी जोशीमठ द्वारा वर्चुअल माध्यम से जानकारी उपलब्ध न कराने पर नोटिस भी जारी किया।

इस दौरान बताया गया कि पीएम आवास के तहत पूरे जिले में 2010 पीएम आवास स्वीकृत थे। जिसमें से 639 आवास पूर्ण तथा 759 आवास निर्माणाधीन है। जबकि 530 आवास ड्राॅपआउट तथा 82 लाभार्थियों ने निर्माण कार्य शुरू नही किए है। दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 439 लक्ष्य के सापेक्ष 432 को ऋण आंवटित किया गया है। वही जिले मे स्वयं सहायता गठन हेतु निर्धारित 156 लक्ष्य के सापेक्ष 149 एसएचजी गठित की जा चुकी है तथा 95 एसएचजी को रिवाॅलविंग फंड दिया गया है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वरूण चैाधरी, अपर जिलाधिकारी हेमंत वर्मा सहित वर्चुअल माध्यम से सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी जुडे थे।