वाशिंगटन : अमेरिका ने लोकप्रिय एच-1बी और ए-1 वीजा की कुछ श्रेणियों में शुल्क में बड़ी वृद्धि की अधिसूचना जारी की, जिससे मुख्यत: भारतीय आईटी कंपनियों पर बुरा असर पड़ेगा।
कंसोलिडेटेड एप्रोप्रिएशन एक्ट, 2016 का हवाला देते हुए यूएससीआईएस ने कहा कि अतिरिक्त शुल्क उन आवेदकों पर लागू होगा जो अमेरिका में 50 या उससे अधिक कर्मचारी काम पर रखते हैं और उनमें 50 फीसदी से अधिक कर्मचारी एच-1बी या एल (एल-1ए और एल-1बी शामिल) गैर अप्रवासी दर्जे के हों। इस कानून पर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 18 दिसंबर को हस्ताक्षर किए थे।
