नयी दिल्ली : महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे की जांच के लिए गठित एक मंत्रिस्तरीय समूह ने सुझाव दिया है कि इस दस्तावेज में देश से बाहर रह रही महिलाओं संंबंधी मुद्दों को शामिल किया जाए और भारत को विदेशों में ‘उदार शक्ति’ के तौर पर दिखाने में उनकी भूमिका को रेखांकित किया जाए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में मंत्री समूह (जीओएम) ने यह भी सुझाव दिया कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय और उनके स्वास्थ्य संबंधी विषयों जैसे मामलों पर जागरूकता फैलाने की मुहिम में महिलाओं को शामिल किए जाने का सुझाव दिया।
एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि जीओएम ने यह भी सिफारिश की कि आजादी के बाद भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों और उनकी स्थिति एवं विभिन्न क्षेत्रों में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाने के लिए नए क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को पहचाना जाए। जीओएम की 25 मार्च को हुई बैठक में ये सुझाव दिए गए।
अधिकारी ने कहा कि यह निर्णय लिया गया कि जीओएम के सुझावों की तर्ज पर मसौदा नीति की समीक्षा जल्द से जल्द की जाए और इसकी फिर से समीक्षा की जाए। इस नीति का लक्ष्य परिवार, समुदाय और कार्यस्थल में महिलाओं को समान अधिकार एवं अवसर मुहैया कराने के लिए एक खाका तैयार करना है।
