मोदी सरकार के अंतिम बजट पेश करते हुए अंतिरम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पेश करते हुए किसानों और गरीबों को बड़ी राहत दी।
नई दिल्ली : मोदी सरकार ने आज (01-02-2019) अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। इस अंतरिम बजट को अंतिरम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया क्योंकि वित्त मंत्री अरुण जेटली की तबीयत खराब होने की वजह से वे अपने इलाज के लिए अमेरिका में हैं। पीयूष गोयल ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमने ग्रोथ बढ़ाया, वित्तीय घाटा कम किया, देश में निवेश बढ़ा, महंगाई को काबू में किया। महंगाई घटने से लोगों का खर्चा 40% कम हुआ। भारत दुनिया में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। साथ ही उन्होंने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। लोकसभा चुनाव करीब है इसलिए बजट में किसानों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु सभी 22 फसलों का एमएसपी लागत से 50 प्रतिशत अधिक किया है।
छोटे और सीमांत किसान की आय तेज गति से बढ़े इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (प्रधानमंत्री किसान योजना) शुरू की जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा, दो एकड़ वाले किसान के बैंक खाते में डायरेक्ट 6 हजार रुपए सालाना दिए जाएंगे। इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। यह स्कीम एक दिसंबर 2018 से लागू किए जाएंगे। चुनाव से पहले पहली किस्त 2000 रुपए मिलेंगे। गौ माता के लिए कामधेनु योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए किसानों के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। यह राशि उन्हें 2,000-2,000 रुपए की तीन किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि इससे सीमान्त किसानों को लाभ होगा। इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को मिलेगा। किसानों का कर्ज 11 लाख 68 हजार करोड़ बढ़ गया है। बजट 2018-19 में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए थे। कृषि प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपए, 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाना, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, 2000 करोड़ रुपए की लागत से कृषि बाजार तैयार करना, गांवों में 22 हजार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील करने का फैसला। उपज पर लागत से डेढ़ गुना अधिक दाम मिले, खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा का ऐलान किया गया था।
सौभाग्य योजना के तहत चार करोड़ गरीब घरों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान हुआ था। मछुआरों और पशुपालकों को भी किसानों की तरह क्रेडिट कार्ड देने का ऐलान। मछली पालन और पशुपालन व्यवसाय में 10000 करोड़ रुपए देकर ग्रामीण क्षेत्रो में जनता की आय बढ़ाने की कोशिश करने का ऐलान हुआ था। उल्लेखनीय है कि हाल में बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा था। माना जा रहा है कि बीजेपी की हार में किसानों और ग्रामीण वोटरों की नाराजगी प्रमुख कारण थी। ऐसे में लगातार इस तरह की चर्चा चल रही थी कि सरकार बजट में किसानों को राहत के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है।
