भू-माफिया द्वारा जब्त जमीनों को कब्जे से मुक्त कराने का भरोसा देकर बहुमत हासिल करने वाली भाजपा एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स (स्क्वाड) बनाने जा रही है।
लखनऊ। भू-माफिया द्वारा जब्त की गयी जमीनों को कब्जे से मुक्त कराने का भरोसा देकर प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली भाजपा सरकार अब एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स (स्क्वाड) बनाने जा रही है। भाजपा के इस संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए अफसरों ने कमर कस ली है और कमोबेश इस स्क्वाड का स्वरूप तैयार कर लिया गया है। इससे उन गरीब, असहाय और कमजोर लोगों को लाभ मिलेगा जिनकी पाई-पाई की रकम से ली गयी जमीनों पर दबंग काबिज हो गये हैं।
स्क्वाड में योगी की विशेष रुचि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस स्क्वाड में रुचि ले रहे हैं। शासन स्तर पर इसका प्रारूप तैयार हो रहा है। यह चार स्तरीय होगा। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह स्क्वाड बनेगा जिसमें प्रमुख सचिव राजस्व संयोजक होंगे। प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी भी इसके पदेन सदस्य होंगे। इसके बाद मंडल स्तर पर कमिश्नर, जिले में डीएम और तहसील में एसडीएम की अध्यक्षता में स्क्वाड गठित होंगे जिसमें राजस्व और पुलिस के अधिकारी शामिल किये जाएंगे। संभव है कि कैबिनेट की पहली ही बैठक में इस स्क्वाड के लिए प्रस्ताव आ जाए। ध्यान रहे कि भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र में यह संकल्प किया था कि हर जिले में भू माफिया के कब्जे से जमीनों को मुक्त कराने को एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
जवाहर बाग कांड के बाद भाजपा ने बनाया मुद्दा
मथुरा जिले के जवाहर बाग कांड के बाद भू-माफिया द्वारा जमीनों के कब्जे को भाजपा ने मुद्दा बना दिया। उस घटना के करीब हफ्ते भर बाद लखनऊ आये भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कब्जे की शिकायत के लिए भाजपा मुख्यालय से एक मेल आइडी जारी कराई। कब्जा हटाओ एट दी रेट बीजेपी ओआरजी, मेल आइडी पर लोगों की फरियाद आनी शुरू हुई। पहले भाजपा ने तय किया था कि कानूनी रूप से लड़ाई लड़कर लोगों को इंसाफ दिलाएगी लेकिन, बाद में इरादा बदल दिया। जनता से यह वादा किया गया कि सत्ता में आने के बाद जमीनों को कब्जे से मुक्त कराकर दोषियों को सजा दी जाएगी। इसके बाद से ही यह मुहिम शुरू हुई।
कब्जे की जमीनों की तैयार हो रही सूची
दबंगों और माफिया द्वारा गरीबों और सरकारी जमीनों पर कब्जे की सूची बननी शुरू हो गयी है। सरकार की मंशा जानने के बाद एसडीएम और थानेदार स्तर पर पुरानी फाइलों से ऐसे मामले सूचीबद्ध किये जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि टास्क फोर्स गठित होने तक ऐसे तत्वों की सूची तैयार हो जाएगी।
