सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार से बच्चों को मादक पदार्थो से दूर रखने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने के लिए कहा।
गैर सरकारी संगठन ‘बचपन बचाओ आन्दोलन’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने बच्चों के बीच मादक पदार्थो के दुरुपयोग के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई। याचिका में अन्य चीजों के अलावा जिला स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग की गई है।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने सरकार को देशभर में नशीली दवाओं के प्रचलन का पता लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वे करने का निर्देश दिया।
अदालत ने सरकार को राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने के लिए छह महीने और सर्वे करने के लिए चार महीने का समय दिया।
शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों से मादक पदार्थो के दुरुपयोग के गंभीर परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा। साथ ही केंद्र सरकार को स्कूली पाठ्यक्रम में मादक पदार्थो के उपयोग के दुष्परिणामों को शामिल करने का निर्देश दिया।
