सिंचाई मंत्री बोले, योजनाओं को लागू करने में बरती जाए पारदर्शिता
गोरखपुर: प्रदेश सरकार ने प्रदेश में चलायी जा रही योजनाओं को लागू करने में पारदर्शिता बनाये जाने के निर्देश दिये हैं। प्रदेश के सिंचाई मंत्री एवं गोरखपुर जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने यहां कहा कि सरकारी योजनाओं को लागू करने में पारदर्शिता बरती जाये। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। श्री सिंह ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभागार मे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गोरखपुर जिले के प्रमुख स्थलों का पर्यटन एंव सांस्कृतिक विकास के लिए 101 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अलावा गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर, इमामबाड़, गीतावाटिका, रामलीला स्थल, सूर्यकुण्ड के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने 104 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में चिड़याघर 50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 113 करोड़ की लागत से तैयार किया जायेगा। गोरखपुर नगर में आने के लिये प्रवेश द्वारों को निर्माण किया जायेगा।
सिंचाई मंत्री ने कहा कि जिले के सभी पांच वनटांगियां गांवों को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया है। जिससे यहां के निवासियों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। रामगढ़ को वेटलैण्ड घोषित किया गया है जिससे कि 737 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले प्रदेश के सबसे बड़ जलाशय को विकसित किया जायेगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जिले में कुल 17571 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 16702 लाभार्थियों के खाते का सत्यापन करके प्रथम किश्त का पैसा भेज दिया गया है। 60 आवास पूर्ण कर लिए गये है। उन्होंने बताया कि फसल ऋण मोचन योजना में तीन चरणों में जिले के 40690 किसानों का 173 करोड़ रुपये माफ किया गया है। एक नवम्बर से शुरू हो रहे धान खरीद के लिए 107 क्रय केन्द्र खोले जा रहे हैं। किसानों को आर.टी जी.एस के माध्यम से 72 घंटे में भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।
