एनएसजी की नियुक्त विशेष दूत राफेल ग्रासी 11 से 12 नवंबर के बीच विएना में होने वाली एनएसजी सलाहकार समूह की बैठक में दो चरणों वाली एक प्रक्रिया का प्रस्ताव पेश कर सकती हैं, जिसमें गैर एनपीटी देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
इस बैठक पर भारत की नजरें हैं क्योंकि भारत परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इस प्रस्ताव के पास होने पर भारत के लिए एनएसजी की सदस्यता के रास्ते खुल जाएंगे।
एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार, इस बार भारत के लिए सकारात्मक फैसला हो सकता है। हालांकि चीन भारत की सदस्यता का विरोध कर रहा है। इस पर अमनदीप गिल और वॉन्ग कुन के बीच भारत और चीन के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला।
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमलोग चाहते हैं कि एक ऐसा हल निकले कि सभी गैर एनपीटी देशों के लिए लागू हो और तब हम गैर एनपीटी देश के आवदेन पर चर्चा करेंगे।
हुआ चुनयिंग ने कहा कि वे लोग इस मामले में भारत के साथ बातचीत और संपर्क बनाए रखना चाहते हैं।
वहीं एनएसजी की सदस्यता पर कड़ी रुख रखने वाले न्यूजीलैंड थोड़ा नरम पड़ा है। पिछले महीने भारत दौरे पर आए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की ने कहा था कि उनकी भारत की एनएसजी में सदस्यता के लिए विस्तृत बातचीत हुई। वे इस मुद्दे पर रचनात्मक तरीके से काम करते रहेंगे।
