मुंबई (agency)। दूरसंचार कंपनी वीडियोकॉन को देश भर में दूसरी पीढ़ी 2जी की मोबाइल प्रौद्योगिकी का लाइसेंस मिला था। लेकिन 2जी मामले में अनियमितता के आरोप लगने के बाद उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2012 में सभी लाइसेंस रद्द कर दिए थे। अब सीबीआई अदालत ने हाल ही में सभी आरोपरियों को बरी किए जाने के बाद वीडियोकॉन सरकार से 10,000 करोड़ रुपए मुआवजे का दावा करने की तैयारी में है।
वीडियोकॉन इस बारे में दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय पंचाट (टीडीसैट) के पास जा सकती है। इससे पहले 2015 में भी कंपनी ने टीडीसैट में याचिका दायर की थी। वीडियोकॉन के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि यह फैसला हमारे उस दावे को मजबूती प्रदान करता है कि अपनी कोई गलती नहीं होने के बाद भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। मुआवजे या भरपाई की राशि में 5,449 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ ही पूंजीगत व्यय, परिचालन खर्च, ब्याज एवं वित्तीय खर्च, रकम जुटाने का खर्च, परिचालन पूर्व व्यय, नेटवर्क परिचालन लागत आदि शामिल हैं।
