झाबुआ (मध्य प्रदेश) : केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि व्यापमं घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मामले की जांच कर रहा विशेष जांच दल (एसआईटी) राज्य सरकार नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के दौरे पर आए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘मामले की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं, बल्कि उच्च न्यायालय की देखरेख में काम कर रही है। मुझे लगता है कि जिन चीजों से जांच प्रभावित होगी, उस पर उच्च न्यायालय संज्ञान लेगा।’ गृह मंत्री ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे जांच को प्रभावित न करें, क्योंकि यह उच्च न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है। राजनाथ ने कहा, ‘एसआईटी जांच जारी है। यह उच्च न्यायालय तय करेगा कि मामले की सीबीआई जांच होगी या नहीं। हम उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को कैसे प्रभावित कर सकते हैं?’ उन्होंने कहा कि बिना मुद्दे से मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह चाहते हैं कि घोटाले की स्वतंत्र रूप से जांच हो और जांच जारी है।’ गृह मंत्री ने कहा, ‘जब उच्च न्यायालय को लगेगा कि एसआईटी घोटाले की जांच करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है और वह निर्देश देगा, तो सरकार सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है।’
