नई दिल्ली: सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विभिन्न चरणों में सरकार की हिस्सेदारी घटाकर 52 प्रतिशत तक लाकर बाजार से 1.60 लाख करोड़ रुपये तक जुटाने की आज अनुमति दे दी जिससे वे बासेल़़3 पूंजी पर्याप्तता नियमों को पूरा कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किए गए निर्णयों का ब्योरा देते हुए एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैंकों को भारी पूंजी सहयोग की दरकार है जिसे अकेले बजटीय सहयोग से पूरा नहीं किया जा सकता। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को धन जुटाते समय छोटे निवेशकों की शेयरधारिता बढ़ाने को कहा। सत्ताईस सार्वजनिक बैंकों में से 22 बैंकों में भारत सरकार का नियंत्रण है। बाकी पांच बैंकों में एसबीआई की बहुलांश हिस्सेदारी है। बयान में कहा गया है, यदि सरकारी बैंकों को सरकार की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत तक लाने की अनुमति दी जाती है तो वे बाजार से 1,60,825 करोड़ रुपये तक जुटा सकते हैं। एजेंसी
