नई दिल्ली : सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत रेडीमेड कपड़ों, मेड अप्स के लिए प्रोत्साहन दो गुना बढ़ाकर चार प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि अब वार्षिक प्रोत्साहन का पूर्वानुमान वर्ष 2017-18 के लिए 1,143.15 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2018-19 के लिए 685.89 करोड़ रुपए हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि इससे रेडिमेड गारमेंट और मेड-अप्स का नियात बढ़ेगा जिससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत से व्यावसायिक निर्यात योजना (एमईआईएस) के तहत यह प्रोत्साहन दर बढ़ाई गई है। इसे दो से बढ़ाकर चार प्रतिशत किया गया है। इस योजना के तहत वाणिज्य मंत्रालय कई उत्पादों पर शुल्क लाभ देता है। यह दो प्रतिशत, तीन और पांच प्रतिशत तक उत्पाद और देश के हिसाब से शुल्क लाभ उपलब्ध कराता है। बढ़ी दर एक नवंबर से अगले साल 30 जून तक लागू रहेगी।
