नयी दिल्ली। आर्थिक वृद्धि में तेजी के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि नई सरकार के एफडीआई नियमों को उदार बनाने तथा विनिर्माण क्षेत्र को गति देने के निर्णय से अर्थव्यस्था में सुधार आने के साथ निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है तथा मुद्रास्फीति नरम हो रही है। राजग सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में सुधार आया है, सेवा क्षेत्र आगे बढ़ता दिख रहा है तथा कुल मिलाकर मुद्रास्फीति नरम हुई है। जेटली ने कहा, ‘‘पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत रही जो उत्साहजनक है। जो भी नये कदम उठाये हैं उनका दीर्घकालीक असर शुरू होने के साथ मुझे विश्वास है कि आने वाली तिमाहियों में इसका असर व्यापक होगा।’’ चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत रही जो करीब ढाई साल में सर्वाधिक है। पिछले तीन महीनों में किये गये निर्णयों को रेखांकित करते हुए जेटली ने कहा कि रक्षा तथा रेलवे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को उदार बनाया गया, निर्णय में तेजी लायी गयी, कर विवाद के समाधान के लिये विशेष प्रणाली तैयार की गयी और विनिर्माण एवं ढांचागत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिये कदम उठाये गये। जेटली ने कहा, ‘‘30 साल के बाद किसी एक पार्टी को संसद में बहुमत मिला और इसीलिए आर्थिक फैसले समेत निर्णय लेना आसान हुआ है।’’ उन्होंने कहा कि पूर्व संप्रग सरकार के उलट सरकार में कोई अंदरूनी मुद्दा नहीं है और वित्त मंत्रालय ने जो कदम उठाये हैं, उन सभी को प्रधानमंत्री तथा उनके कार्यालय का समर्थन है। जेटली ने कहा कि राजग सरकार ने कर से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में निवेशकों की शिकायतों को दूर करने की कोशिश की है और स्पष्ट किया कि पूर्व की तिथि से कर मामलों में कानून के लिये कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने एडवांस रूलिंग के लिये नई व्यवस्था तैयार की है जो एक निश्चित सीमा से ऊपर घरेलू निवेशकों के लिये भी उपलब्ध है। हमने कर विवादों के समाधान के लिये विशेष प्रणाली तैयार की है। ट्रांसफर प्राइसिंग के मामले में गुंजाइश कम हुई है।’’
