सूखे के मद्देनजर विभागों से सामंजस्य कर प्राथमिकता से करें कार्रवाई

मुख्य सचिव के निर्देश : मौके पर आकस्मिक निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाये

लखनऊ : प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में संभावित सूखे को दृष्टिगत रखते हुये सम्बन्धित विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित कर प्राथमिकता से आवश्यक कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि मृदा में नमी संरक्षण के उपायों का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक फसलों के साथ खाद्य एवं बीज की पर्याप्त उपलब्ध सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि फसलों में रोग से बचाव हेतु कीटनाशक दवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि सिंचाई विभाग के सभी संसाधनों एवं सरकारी नलकूपों को चालू स्थिति में रखा जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि नहरों को रोस्टर के अनुसार चलाये जाने के साथ-साथ नहरों के अवैध कटान पर कड़ी निगरानी रखी जाये। उन्होंने यह भी कहा कि नहरों के टेल तक पानी का प्रवाह सुनिश्चित कराने के साथ-साथ खराब नलकूपों को समय से मरम्मत कराये जाने का कार्य भी सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि पशुओं के पेयजल हेतु सिंचाई विभाग की नहरों एवं नलकूपों के माध्यम से तालाब एवं पोखरों को भरवाने की व्यवस्था यथाशीघ्र सुनिश्चित कराई जाये।

मुख्य सचिव ने यह निर्देश परिपत्र के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों को दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि पशुओं के लिये चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ-साथ पशु चिकित्सालयों में पशुओं के उपचार के संसाधन एवं दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि महामारी के नियंत्रण हेतु दवाओं का चिन्हांकन कर समुचित स्टाॅक तैयार रखा जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि पेयजल के सभी स्रोतों एवं संसाधनों की उचित मरम्मत सुनिश्चित कराने के साथ-साथ पेयजल के कुंओं को आवश्यकतानुसार गहरा करा लिया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि खेतिहर मजदूरों एवं अन्य जरूरतमन्द लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें। उन्होंने निर्देश दिये कि आकस्मिकता हेतु आवश्यक खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ-साथ कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक कार्य योजना तैयार कराई जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि जनसामान्य को विभिन्न वस्तुएं सही रूप में उपलब्ध कराने के साथ-साथ मौके पर आकस्मिक निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाये।

मुख्य सचिव ने मण्डलीय एवं जनपदीय वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में सूखे की संभावित स्थिति से निपटने हेतु जिला स्तर पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कृत कार्यवाही की सूचना तथा सूखा मैनुअल-2016 में निर्धारित मानकों के अनुसार अपने-अपने जनपद की की वस्तुस्थिति का परीक्षण करते हुये, यदि सूखाग्रस्त किया जाना अपेक्षित हो, तो सुस्पष्ट प्रस्ताव संस्तुति सहित दिनांक 25.10.2017 तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सूखे के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर की जा रही कार्यवाहियों की अद्यतन साप्ताहिक रिपोर्ट संलग्न प्रारूप पर दिनांक 30.10.2017 से लेकर माह जनवरी, 2018 तक प्रत्येक सोमवार को राहत आयुक्त संगठन, राजस्व विभाग के ई-मेल-तंींज/दपबण्पद पर उपलब्ध का निर्देश दिया।