नयी दिल्ली: सरकार अगले महीने बजट में एक अनुकूल कर प्रणाली की घोषणा करेगी जिससे देश में स्टार्टअप स्थापित करने को प्रोत्साहन मिलेगा। यह बात आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही। साथ ही उन्होंने कहा, स्टार्टअप के लिए जो प्रणाली तैयार की जा रही है वह लाइसेंस राज से बिल्कुल अलग होगी और इससे लाइसेंस राज खत्म होगा।
उन्होंने यहां स्टार्टअप इंडिया सम्मेलन में कहा, हमने उद्यमी अनुकूल कराधान प्रणाली पर काम किया है। कुछ ऐसी पहलें हैं जो अधिसूचना जारी कर शुरू जा सकती हैं। कुछ और पहलें हैं जिन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। अन्य के लिए विधायी प्रावधानों की जरूरत है जो सिर्फ वित्त विधेयक के अंग के तौर पर भी आ सकता जबकि बजट पेश किया जाएगा ताकि स्टार्टटप इकाइयों के लिए अनुकूल कराधान प्रणाली तैयार की जा सके। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इकाइयों के प्रोत्साहन की जरूरत को पहचानते हुए पिछले साल बजट में एक कोष का सुझाव दिया गया था।जेटली ने स्टार्टअप इकाइयों को आश्वस्त किया कि बैंकिंग प्रणाली और सरकार दोनों ही उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराएंगे। स्टार्टअप के अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार स्टैंड अप इंडिया योजना पेश करेगी जिसके तहत बैंकों की शाखाएं अनुसूचित जाति-जनजाति एवं महिला उद्यमियों को ऋण देंगी।
उन्होंने कहा, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंडअप इंडिया योजना की घोषणा की थी। स्टैंडअप इंडिया को अलग से पेश किया जाएगा। यह एक कार्यक्रम जिसके तहत महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों के लिए बैंकों के ऋण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इन खंडों से उद्यमी निकल कर नहीं आ रहे थे।
उन्होंने कहा, हर बैंक की शाखा, सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र अनुसूचित जाति-जनजाति खंड की एक और महिला वर्ग की एक स्टार्टअप इकाई को अपनाएगी। इसलिए वे दो ऐसे उद्यमियों को अपनाएंगे और उन्हें प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए कोष देंगे। उन्होंने कहा कि इस खंड के कारोबारी या विनिर्माण प्रतिष्ठानों के वित्तपोषण से अगले दो साल में 3,00,000 से अधिक नए उद्यमी तैयार होंगे।
