रायपुर, निप्र। स्वास्थ्य विभाग और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन (टीपीए) सर्विसेस के बीच प्रीमियम राशि को लेकर विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा है। टीपीए को सरकार प्रीमियम नहीं दे रही है तो टीपीए ने 18अक्टूबर के बाद से हॉस्पिटल के क्लेम पर भुगतान करने से इनकार कर दिया है। इस प्रकरण में सोमवार तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकला।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष डॉ. अजय सहाय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल आईएमए की तरफ से फिलहाल स्मार्ट कार्ड से इलाज बंद करने संबंधित कोई स्टेंड नहीं लिया गया है। मौजूद स्थिति पर नजर रखी जा रही है, अगर 2 दिन में कोई रास्ता निकलता है तो ठीक, नहीं तो आईएमए की जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाएगी। मीटिंग में जो भी फैसला होगा, उस पर अमल होगा। उधर रायपुर हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता कह रहे हैं कि फैसला स्वास्थ्य विभाग को करना है। अगर यही स्थिति रही तो इलाज बंद करने पर विचार होगा।
आईएमए की तरफ से टीपीए और नर्सिंग होम के बीच भविष्य में होने वाले एमओयू में सरकार के एक प्रतिनिधि के भी हस्ताक्षर होने की मांग की है। सूत्रों बताते हैं कि आईएमए और हॉस्पिटल बोर्ड ने नर्सिंग होम्स को यह कह दिया है कि वे अपनी क्रेडिट लिमिट देखकर इलाज करें।
