कॉलेज अध्यापकों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ
गांधीनगर (एजेंसी)। राज्य सरकार ने होमगार्ड जवानों के दैनिक वेतन में 50 प्रतिशत यानि मौजूदा वेतन रु. 200 को बढ़ाकर रु. 300 करने का ऐलान किया है| साथ ही अध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ, खंड प्राध्यापकों को मेरिट के आधार पर नियमित करने और आशा वर्करों के वेतन में भी वृद्धि की घोषणा की है|
गुजरात के उप मुख्यंत्री व वित्तमंत्री नितिन पटेल ने आज विधानसभा में बजट का पूरक विनियोग विधेयक पेश करते हुए कहा कि कार्यदक्ष टीम की वजह से गुजरात का विकास संभव हुआ है और उस टीम गुजरात को अत्यधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए हैं| उन्होंने कहा कि राज्य में 42057 होमगार्ड जवानों को मेहकमा है, जिसमें प्रति दिन करीब 10 हजार होमगार्ड के जवान सेवा प्रदान करते हैं| इन जवानों के दैनिक भत्ते में 50 फीसदी का इजाफा करने का राज्य सरकार ने फैसला किया है| अब होमगार्ड के जवानों को दैनिक भत्ते के तौर पर रु.200 मिलते हैं उसमें 100 रुपए की वृद्धि कर रु. 300 कर दिया गया है|
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासी बंधुओं के बकाया ऋण के ब्याज और दंडनीय ब्याज भी माफ करने का फैसला किया है| राज्य में 105688 आदिवासी बंधुओं ने कृषि, पशुपालन ये अन्य सामान्य व्यवसाय के लिए आदिजाति विकास कॉर्पोरेशन के जरिए रु. 14389 लाख का ऋण लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसका भुगतान नहीं करने पर दंड और ब्याज का बोझ उन पर आ पड़ा है| राज्य सरकार ने वन बंधुओं के हित में फैसला करते हुए वन टाइम सेटलमेंट के तौरपर लोन की पूरी भरपाई करने पर रु. 123 करोड़ की बकाया राशि पर ब्याज और दंडनीय ब्याज माफ करने की घोषणा की है|
राज्य की कॉलेजों में सेवारत अध्यापक सहायकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का ऐलान करते हुए कहा कि ऐसे अध्यापकों का वेतन रु. 25000 से बढ़ाकर रु. 40176 करने का सरकार ने फैसला किया है| खंड समय के प्राध्यापकों को मेरिट-सिनियोरिटी के मुताबिक स्थायी करने का भी राज्य सरकार ने निर्णय किया है| उन्होंने बताया कि राज्य की 38 हजार से ज्यादा आशा वर्करों को उनके कामकाज के प्रमाण में केन्द्र सरकार की ओर से मानद वेतन दिया जाता है| अब राज्य सरकार ने भी आशा वर्करों के वेतन में अपना मानद हिस्सा देने का फैसला किया है|
इस अवसर पर नितिन पटेल ने वाहन कर संबंधी प्रावधानों में सुधार पेश करते हुए कहा कि बजट में 7500 किलो से ज्यादा वजन वाले वाहन मालिकों के लिए लम्प सम्प कर वाहन कीमत पर 7 फीसदी तय किया गया था| अब इसमें एक फीसदी की कटौती कर छह प्रतिशत कर की दरखास्त की गई है| जबकि यात्री और विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 से 9 सीटों वाली हेब, जीप इत्यादि पर कर 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत का प्रावधान किया है|
सतीश/30 मार्च
