लखनऊ: मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्माण कार्यों से सम्बन्धित सभी विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्थाएं निर्धारित समयावधि में कार्यों को पूरा करें।
उन्होंने कहा कि आगणन के अनुसार जब पूरी धनराशि कार्यदायी संस्था को दे दी जाती है तो सम्बन्धित कार्यों को समय से पूरा करने की जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है। यदि आवंटित धनराशि के उपयोग में अनियमितता अथवा गबन की शिकायत मिलती है तो सम्बन्धित ठेकेदार एवं दोषी विभागीय कार्मिकों से वसूली का दायित्व सम्बन्धी कार्यदायी संस्था का है और इससे कार्य की प्रगति व उसे पूरा करने की समय सारिणी प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्थाओं के सभी डिवीजन में मानक के अनुसार स्टाफ की तैनाती हो और मानक व उनकी क्षमता के अनुसार कार्य का आवंटन हो। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों के लिए धनराशि आवंटित की जा चुकी है वह सभी कार्य आरंभ हो जाने चाहिए तथा माहवार कार्य की प्रगति की समीक्षा का शिड्यूल भी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत कार्य ई-टेण्डरिंग से और बिना डीपीआर कोई भी कार्य शुरू नहीं होना चाहिए।
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इससे पूर्व बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग 23761 कार्य धनराशि 9911 करोड़, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम 2023 कार्य धनराशि 5403 करोड़, यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन 2728 कार्य 1728.39 करोड़, यूपी स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0 1842 कार्य 1087 करोड़, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 1751 कार्य 549.32 करोड़, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद 222 कार्य 258 करोड़, उ0प्र0 जल निगम 1600 करोड रु के कार्य, सीएण्डडीएस जल निगम 203 कार्य 1041 करोड़, आरईएस 11132 कार्य 1257.27 करोड़ रु, यूपीसीएलडीएफ 962 कार्य 227.52 करोड़ रु तथा उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 248 कार्य 1433.02 करोड़ कराये जा रहे हैं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण सहित सम्बन्धित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
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