मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने इस साल 14 अगस्त तक देश के हर गांव में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुये राज्य स्तरीय बैंकर समितियों को इसके लिए जल्द से जल्द रोड़मैप तैयार करने के लिए कहा है। आरबीआई ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में समितियों से कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को सफल बनाने के लिए हर गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि अब तक दो हजार या उससे ज्यादा की आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सुविधा अनिवार्य है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि अब इसमें दो हजार से कम की आबादी वाले गांवों को भी शामिल किया जाये और इस साल स्वतंत्रता दिवस से पहले उन तक यह सुविधा पहुंचाई जाये।
केंद्रीय बैंक के अनुसार जून 2012 के एक अधिसूचना जारी कर सभी राज्य स्तरीय बैंकर समितियों से दो हजार से कम की आबादी वाले गांवों तक बैंकिंग सेवा पहुँचाने के लिए रोड़मैप तैयार करने के लिए कहा गया था। लेकिन यह काम अब भी पूरा नहीं हो पाया है। आरबीआई ने अब समितियों को जल्द से जल्द रोड़मैप तैयार करने की हिदायत दी है ताकि उसे लागू कर 14 अगस्त से पहले हर गांव में बैंकिंग सुविधा का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ज्ञात हो कि राज्य स्तरीय बैंकर समितियों में राज्य में कारोबार करने वाले सभी छोटे बड़े बैंकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। एजेंसी
