नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भले ही अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में नई सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब अरुणाचल के राज्यपाल की कुर्सी खतरे में दिख रही है।
अरुणाचल के राज्यपाल से मांगा गया इस्तीफा
ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को वापस बुलाने की योजना बना ली है। इस बारे में उन्हें अवगत भी कराया जा चुका है।
राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा से कहा गया है कि वह अपनी सेहत का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दें।
हालांकि राजखोवा का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। फिलहाल वह अपने पद से इस्तीफा देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं।
पूरे मामले की शुरूआत तब हुई जब हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में सरकार गठन को लेकर अहम फैसला सुनाया। इसमें अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रवैये पर सवाल उठाए गए थे।
राजखोवा के इस्तीफे की मांग हुई तेज
बताया जा रहा है कि इसके बाद से ही विपक्षी पार्टियों ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के खिलाफ लामबंद होकर उन्हें वापस बुलाने की मांग शुरू कर दी थी।
ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने इस ओर काम करना शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के जरिए राज्यपाल राजखोवा तक ये संदेश पहुंचाया जा चुका है कि वह तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दें।
हालांकि राजखोवा फिलहाल इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा इलाज के बाद हाल ही में ईटानगर लौटे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी राजखोवा की मुश्किल
बता दें कि 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल के राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को पुनः बहाल किया था।
बता दें कि ज्योति प्रसाद राजखोवा ने राज्य में पहले राष्ट्रपति शासन लगाया था लेकिन फिर नई सरकार बनाने के आदेश दिए थे।
नई सरकार कांग्रेस के बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर बनाई थी। इस सरकार में मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही बागी विधायक कलिखो पुल बने थे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस की नई सरकार के गठन के बाद आत्महत्या कर ली थी।
