कश्मीर में लगातार जारी हिंसा और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे की नाकामी के पीछे अलगाववादियों की बड़ी भूमिका सामने आने के बाद सरकार ने उनके खिलाफ सख्ती का मूड बना लिया है। इसके लिए सरकार सबसे पहले अलगाववादियों को मिलने वाली सुविधाओं पर लगाम लगाने वाली है।
इन्हीं सुविधाओं के बल पर ये अपने घरों में बैठकर मौज करते हैं और भोले भाले युवकों को पत्थर फेंकने के लिए तैयार करते हैं। एक अनुमान के अनुसार पिछले छह सालों में ही सरकार ने अलगाववादियों की आवभगत में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर दिए।
यानि औसतन सालाना 100 करोड़ रुपये से ज्यादा केंद्र और राज्य सरकार अलगाववादियों के ऐशो आराम पर खर्च करती है जिसमें से बड़ी रकम इनके आने जाने, होटलों में ठहरने और सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च की जाती है। आइए आपको बताते हैं कैसे अलगाववादियों के ऐशो आराम पर पानी की तरह पैसा बहाती हैं सरकारें।
