नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी सरकार 70 हजार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी करने की ओर कदम उठाने वाली है। पार्टी ने शनिवार को सभी राज्य डिपार्टमेंट्स से 15 नवंबर तक सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की संख्या बताने को कहा है। इसके बाद इन्हें परमानेंट करने की कार्यवाही की जाएगी।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कैबिनेट बैठक की और इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केजरीवाल की मानें तो 15 नवंबर तक सभी विभागों के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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कुछ अड़चनों की वजह से दिल्ली सरकार का यह प्रस्ताव पहले लागू नहीं हो सका। केजरीवाल इस प्रस्ताव से संबंधित फाइल एलजी को भेजेगी। अगर वह पास नहीं करेंगे तो फिर वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
दिल्ली में 17 हजार शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और ये सभी परमानेंट किए जाने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं।
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केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में एनडीएमसी के अंतर्गत आने वालों को बीस हजार लीटर फ्री पानी देने का ऐलान किया। जबकि कूड़ा हटाने को लेकर सतेंद्र जैन के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है।
