लखनऊ। मंत्रिपरिषद ने बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात प्रबंधन हेतु ‘उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति’ बनाए जाने, ‘राज्य सड़क सुरक्षा परिषद’ का पुनर्गठन किए जाने, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ‘उच्चाधिकार प्राप्त समिति’ का गठन किए जाने, उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करते हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय में ‘सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ’ की स्थापना किए जाने, ‘उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष’ के सृजन किए जाने एवं इस हेतु ‘उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014’ के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार ने कहा है कि सड़क सुरक्षा का मामला आम जनता से जुड़ा होने के कारण उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। देश में प्रतिवर्ष होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में राज्य का अंश काफी अधिक है। इस चिंताजनक स्थिति के समाधान हेतु राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह निर्णय लिया है।
