नोटबंदी के बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश में लोग कैश से डिजिटल पेमेंट का सहारा लें, जिसकी मदद से कालेधन पर लगाम कसी जा सके। इसी कोशिश के तहत नीति आयोग ने डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक इन्सेंटिव स्कीम की घोषणा की है, जिसमें 1 करोड़ रुपये तक के पुरस्कार शामिल हैं।
खबरों के मुताबिक प्राइज मनी के लिए नेशनल फाइनेंशियल इन्क्लूजन फंड (NPCI) से 125 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। NPCI एक गैर-लाभकारी कंपनी है, जो भारत को कैशलेस समाज की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत है। यह सभी तरह के रिटेल पेमेंट्स सिस्टम पर नजर रखती है।
एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सिटी बैंक और एचएसबीसी ने एनपीसीआई के पेमेंट्स सिस्टम्स को अपनाया हुआ है।
इन्सेंटिव स्कीम का लक्ष्य गांवों और छोटे-छोटे शहरों के लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। इसमें हर तीसरे महीने यानी साल में चार बार ट्रांजेक्शन आइडी का लकी ड्रॉ निकलेगा। इस ड्रॉ के विजेता को एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
स्कीम के तहत एक साप्ताहिक लकी ड्रॉ की भी योजना है। यह ड्रॉ भी ट्रांजेक्शन आइडी के जरिए ही निकाला जाएगा। इसमें विजेता को 10 लाख रुपये मिलेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि साप्ताहिक ड्रॉ में 10 ग्राहकों और 10 व्यापारियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। व्यापारियों के मामले में POS मशीन से किए गए ट्रांजेक्शन भी शामिल होंगे।
यह योजना दिसंबर 2016 के आखिर से शुरू हो जाएगी। इसमें वो सभी लोग शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने 8 नवंबर के बाद डिजिटल पेमेंट्स किए हैं। योजना की अवधि को लेकर यह विचार हो रहा है कि इसे 6 महीने के लिए लाया जाए या एक साल के लिए।
