लखनऊ। उप्र के प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन सदाकान्त ने बताया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवासिय भूखड़ों/भवनों के निर्माण के सापेक्ष उनकी मांग अधिक होने तथा प्राधिकरणों, उ0प्र0 आवास विकास परिषद के वित्तीय संसाधन कम होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य आवास नीति के अनुरूप आवास सेक्टर में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2003 में हाईटेक टाउन शिप नीति लागू की गयी थी। इस नीति के अन्तर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल 1500 एकड़ एवं न्यूनतम पूंजी निवेश 750 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। इस नीति के अन्तर्गत दो चरणों में कुल 08 महानगरों में 13 विकासकर्ताओं का चयन किया गया था। चयनित विकासकर्ताओं द्वारा 13 हाईटेक टाउन शिप का विकास किया जाना प्रस्तावित है। जिनका कुल क्षेत्रफल 32552 एकड़ है। इन विकासकताओं द्वारा माह मार्च 2014 तक कुल 9552 एकड़ भूमि असेम्बल की जा चुकी है तथा कुल रूपया 4899 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया है।
