नई दिल्ली: सरकार ने बजट में कालेधन के हर छोटे-बड़े नटवरलाल को पकड़ने का मास्टर प्लान तैयार किया है। सरकार ने इनकम टैक्स अफसरों के अधिकार बढ़ा दिए हैं। अब इनकम टैक्स को छापा मारने से पहले कारण बताने की जरुरत नहीं होगी। संपत्ति कुर्क करने का अधिकार सरकार ने इनकम टैक्स अफसरों को दे दिया है।
मोदी सरकार ने बजट में ऐसा प्लान तैयार किया है, जिससे कालेधन के कुबेरों का बचना नामुमकिन है। ब्लैकमनी पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किसी सर्च वॉरंट की ज़रूरत नहीं होगी। जांच एजेंसी को अगर किसी पर पैसा गलत ढंग से कमाने का शक होगा। अफसर सीधे उसके खिलाफ जांच शुरु कर सकेंगे।बजट में सरकार ने ऐलान किया है कि इसके लिए कानून में बदलाव किया जाएगा। अगर जांच अधिकारी के पास किसी संस्था के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो वो डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्ट से इजाजत लेने के बाद उस प्रॉपर्टी को 6 महीने के लिए ज़ब्त कर सकता है।
पहले जांच अधिकारियों को कहीं भी कार्रवाई से पहले इजाजत लेनी होती थी। लेकिन, अब सरकार ने इनकम टैक्स अफसरों को खूली छूट देने का फैसला किया है। छापे और सर्च के दौरान इनकम टैक्स अफसरों को और भी कई अधिकार मिले हैं। अब इनकम टैक्स अधिकारी सर्च या छापे के दौरान संपत्ति की असली कीमत पता लगाने के लिए ऑन द स्पॉट एक्शन ले सकता है। इससे जांच में तेज़ी आएगी और काले धन के मामले लंबे समय तक नहीं अटके रहेंगे।
सरकार की नजर धर्म के नाम पर काला-सफेद का धंधा करनेवाले संगठनों पर भी है। जांच एजेंसी अब किसी धार्मिक संगठन या किसी चैरिटेबल संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकेगी। कानून के जानकारों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से पुराने केस भी खुल जाएंगे और बड़ी मछलियां इस जाल में फंसेंगी।सवा अरब के हिंदुस्तान में इनकम टैक्स भरने वाले गिनती के ही हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक…
- 24 लाख लोग साल भर में 10 लाख रुपये से ज्यादा आय की घोषणा करते हैं
- 99 लाख लोगों ने सालाना कमाई 10 लाख से कम घोषित की है
- 1.72 लाख लोगों ने सालाना कमाई 50 लाख से ज्यादा घोषित की है
पहली बार सरकार ने ब्लैकमनी के मास्टर्स को पकड़ने के लिए बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। ऐसे में अब इनकम टैक्स की रडार से कालेधन वालों का बचना नामुमकीन है।
