देहरादून। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को बेरोजगारी भत्ता कार्ड पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी इसे चालू रखने के लिए नोटिस भेजा है। वहीं चुनाव आयोग ने इस बात पर भी अल्टीमेटम दिया है कि उसने आयोग की नोटिस को अनदेखा किया। कांग्रेस को नोटिस देने के लिए सुबह नौ बजे तक का समय दिया गया था। 
कांग्रेस को नोटिस देने पर सख्त हुआ चुनाव आयोग
चुनाव आयोग की नाफरमानी और नोटिसों के जवाब नही दिए जाने पर कांग्रेस के प्रदेशभर से चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री सीज की जाएगी। इसके साथ ही पूर्व में जारी की गई प्रचार-प्रसार की तमाम अनुमति भी निरस्त मानी जाएंगी।
आदेश को खारिज करने के बाद कांग्रेस ने की अवहलेना
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस ने 22 जनवरी को बेरोजगारी भत्ता कार्ड वितरण और पंजीकरण के लिए अनुमति मांगी थी। इसे अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तरीय कमेटी ने 23 जनवरी को खारिज कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने अनुमति खारिज होने के बावजूद एक समारोह आयोजित कर कार्ड लांच किया और प्रदेशभर में इसका वितरण भी शुरू कर दिया।
वीडियो पर भी लगाया प्रतिबंध
सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे आपत्तिजनक वीडियो और बेरोजगारी भत्ता कार्ड के पंजीकरण को भी आयोग ने तत्काल बंद कराने के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने कहा कि मतदान का दिन नजदीक होने और इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर उन्हें अवगत कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पत्र के साथ वीडियो फुटेज भी डीजीपी को भेजे हैं।
