लखनऊ। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को निर्देश दिये हैं कि वर्तमान प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने के लिए आगामी बजट में शामिल करने के लिए सभी प्रस्ताव विभागीय मंत्री के संस्तुति के बाद आगामी 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में प्रस्ताव प्राप्त न होने पर विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।
श्री पाण्डेय ने निर्गत शासनादेश में कहा है कि विभागीय बजट अनुमानों को तैयार करने में नई सरकार की प्राथमिकताओं एवं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर पूर्व प्रेषित अनुमानों में संशोधन किये जाने होंगे वहीं ‘व्यय की नई मदों‘ के प्रस्ताव बजट में तदनुसार सम्मिलित किये जाने होंगे। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में आवश्यकता का सही आंकलन कर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर बजट प्रस्ताव तैयार किये जायें। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट प्रस्तुत हो चुका है, जिसमें केन्द्र पोषित योजनाओं में किया गया सम्पूर्ण बजट प्रावधान ज्ञात है, जिसके अनुसार केन्द्राrय योजनाओं में राज्य सरकार को केन्द्रांश का आवंटन प्राप्त होगा।
