प्रदेश में बेटियों को हाईस्कूल तक की पढ़ाई के लिए प्रेरित करने वाली मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना को बजट की कमी का ग्रहण लग गया है।
इस बार केवल एसएसी, एसटी की कम आय वर्ग वाली छात्राओं को छोड़कर अन्य को मुफ्त साइकिल नहीं मिल पाएगी। शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने कहा कि पिछले दो से तीन शिक्षा सत्रों में इस मद में विभाग को कोई बजट नहीं मिला। जबकि इस बार 16.5 करोड़ के सापेक्ष महज दो करोड़ रुपये मिलने पर यह फैसला लिया गया है।
बालिका शिक्षा का ग्राफ बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं। वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। जिसके तहत मैदानी जिलों में छात्राओं को साइकिल और पर्वतीय जिलों में साइकिल की कीमत के बराबर एफडी दी जाती रही।
बालिका शिक्षा का ग्राफ बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं। वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। जिसके तहत मैदानी जिलों में छात्राओं को साइकिल और पर्वतीय जिलों में साइकिल की कीमत के बराबर एफडी दी जाती रही।
