लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को राज्य कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। उनकी अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अलग-अलग संवर्गों के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की गई। साथ ही जिन कर्मचारियों को प्रोन्नति नहीं मिल रही है, उन्हें सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने एसीपी की व्यवस्था में विसंगतियों के निराकरण तथा शासनादेशों को स्पष्ट किए जाने हेतु समेकित शासनादेश निर्गत करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार ऐसे कार्मिक, जिन्हें प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक ०१ दिसम्बर, २००८ को १० वर्ष से अधिक की सेवा पर प्राप्त हुआ था, उन्हें प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन में ०६ वर्ष की सेवा का प्रतिबंध होने के कारण द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन १६ वर्ष से अधिक की सेवा पर मिल रहा था। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन कुल १६ वर्ष पर देय होगा। ऐसे पदधारक, जिनकी पदोन्नति दिनांक ०१ दिसम्बर, २००८ के बाद समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में प्राप्त वैयक्तिक वेतनमान में हो जाती है तो द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन दिए जाने हेतु ऐसी पदोन्नतियों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। ऐसे पदधारक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त हो रहा हो, उनकी वास्तविक पदोन्नति निम्न वेतनमान में अथवा दिनांक ०१ दिसम्बर, २००८ के पश्चात् समान या उच्च वेतनमान में हो जाती है तो तृतीय ए.सी.पी. की अनुमान्यता हेतु ऐसी पदोन्नति का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान और कनिष्ठ कार्मिक को ए.सी.पी. मिलने की स्थिति में वरिष्ठ का वेतन कम होने पर उसे कनिष्ठ के समान कर दिया जाएगा। समयमान वेतनमान की अनुमन्यता विषयक विभागीय आदेश निर्गत होने से ९० दिन के अंदर विकल्प प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। मंत्रिमंडल ने शोध सहायक कर्मचारियों का वेतनमान भी बढ़ा दिया है। अब उन्हें ४२०० से बढ़ाकर ४६०० रुपए कर दिया गया है। गन्ना निरीक्षकों का वेतन भी ४६०० रुपए कर दिया गया है, जबकि खानपूरी निरीक्षकों की तनख्वाह भी २८०० रुपए से बढ़ाकर ४२०० रुपए कर दी गई है। इसके अलावा, गन्ना विकास परीक्षक का वेतन भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग के समन्वय सहायक पदों का पुनर्गठन किया। इसमें ५ पदों को लोअर लेवेल पर और ३ पदों को प्रोमोशन के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त अलग-अलग संवर्ग के कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ाई गई। साथ ही नागरिक उड्डयन विभाग में भर्ती नियमावली संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
