नई दिल्ली। अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी मेरिल लिंच का दावा है कि सिर्फ स्विस बैंकों में ही जमा भारतीयों के काला धन का आधा हिस्सा भारत आ जाए तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 30 से 35 अरब डॉलर (1.8 से 2.1 लाख करोड़ रुपये) का इजाफा हो सकता है। इतनी रकम से मोदी सरकार की वर्ष 2022 तक सबको आवास देने के लिए दरकार दो लाख करोड़ रुपये का जुगाड़ हो सकता है। अगर आंकड़ों की ही बात करें तो वर्ष 2014-15 के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा बजट का पूरा इंतजाम इस रकम से किया जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान के सात साल का बजट (वर्ष 2014 में 28,635 करोड़) इस रकम से जुटाया जा सकता है। मेरिल लिंच की रिपोर्ट ने माना है कि काला धन वापसी की राह में कानूनी दांवपेंच सबसे बड़ा रोड़ा हैं। दोहरा कराधान बचाव संधि जैसे तमाम कानूनी पेंच सुलझा लिए जाएं तो अर्थव्यवस्था की सेहत सुधरेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 1998 से 2012 के बीच भारत से 186 अरब डॉलर (11.16 लाख करोड़ रुपये) से भी ज्यादा रकम चोरी छिपे स्विस बैंक में जमा की गई। लेकिन इससे काफी रकम अब इधर-उधर कर दी गई है। गहन अनुसंधान के आधार पर रिपोर्ट अनुमान लगाया गया है कि भारतीयों का करीब 200 अरब डॉलर (12 लाख करोड़ रुपये) का काला धन विभिन्न देशों के बैंकों में जमा पड़ा है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के राघबेंद्र झा और डक नगुयेन ट्रुआंग ने मेरिल लिंच के लिए यह अध्ययन पेश किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि काले धन की वापसी से डॉलर के मुकाबले रुपये को भी मजबूती मिलेगी। एजेंसियां
