नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014 को भारत के लिए चुनौती वाला वर्ष बताते हुये कहा है कि लगातार दो वर्षों तक विकास दर पांच प्रतिशत से नीचे रहने से रोजगार के अवसर घटे और राजस्व संग्रह भी कम रहा तथा देश निवेश के लिए तरसता रहा। जेटली ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर लिखा है कि वर्ष 2014 के आम चुनाव के परिणाम से माहौल बदला है और तीस वर्षों के बाद मतदाताओं ने लोकसभा में किसी एक दल को स्पष्ट जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने निणार्यक और पक्का वादा किया। लोगों में उम्मीद बनी कि सरकार सुधार और विकास को गति देगी। उन्होंने लिखा है कि पिछले सात महीने में मोदी सरकार ने हाल के वर्षों में किसी दूसरी सरकार द्वारा सुधार के लिए उठाये गये कदमों से अधिक काम किये हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है-
– योजना आयोग के स्थान पर नये संस्थान के माध्यम से सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। – नया तंत्र अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और नियंत्रित करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा। एजेंसी
