E-commerce Rules ई-कॉमर्स कंपनियों पर सख्ती दिखाते हुए मोदी सरकार ने कई नियम बदले हैं। नए नियम के तहत अब कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव सेल नहीं मिलेग।
नई दिल्ली: अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग और एक्सक्लूसिव सेल के इंतजार की आदत है तो आने वाले दिनों में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, मोदी सरकार ने ई-कॉमर्स नियमों को सख्त बना दिया है। नए नियम के तहत अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन रिटेल कंपनियां उन फर्म के उत्पाद नहीं बेच सकेंगी, जिसमें उनकी हिस्सेदारी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन कंपनियां सिर्फ वही प्रोडक्ट बेच सकेंगी, जिसमें उनकी किसी भी तरह की हिस्सेदारी या भूमिका न हो।
इसके साथ ही नए नियम के मुताबिक ऑनलाइन कंपनियां किसी भी प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव तरीके से नहीं बेच पाएंगी। कहने का मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसी ऑनलाइन कंपनियां, जो मोबाइल या दूसरे प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिव सेल करती हैं, अब उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। ये नियम 1 फरवरी, 2019 से लागू होंगे। कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ऑनलाइन रिटेल कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोडक्ट और सर्विसेज की कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकती हैं और उन्हें अपने प्लेटफार्म पर लेबल प्लेइंग फील्ड (हर किसी को उचित मौका देना) बरकरार रखना होगा। इन सर्विसेज में फुलफिलमेंट, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, विज्ञापन , डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट शामिल है।
इसके साथ ही कंपनियों द्वारा खरीदारों को दिए जाने वाले कैशबैक उचित और बिना भेदभाव के होने चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन रिटेलर्स को हर साल 30 सितंबर तक रिजर्व बैंक के पास ऑडिटर का सर्टिफिकेट जमा कर बताना होगा कि कंपनी ने सभी नियमों का पालन किया है। यह फैसला ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं द्वारा की गई कई शिकायतों के बाद लिया गया है। बता दें कि खुदरा विक्रेताओं ने आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन रिटेलर भारी छूट दे रहे हैं, जिससे उनके कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है।
