जम्मू: मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने जेएंडके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2020 के लिए बनी अपैक्स कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस समिट का पूरा जिम्मा इसी कमेटी को दिया है। मुख्य सचिव ने कहा कि इसे उत्सव का रंग देना है। इसके लिए प्रशासनिक सचिवों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को समझना होगा।
उन्होंने कहा कि यह समिट जम्मू कश्मीर को अपनी ताकत दिखाने के लिए मजबूत प्लेटफार्म देगी। निवेशकों को निवेश की योजनाएं और सरकार की नीतियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। यह बड़ा इवेंट होगा। इसमें कई समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी साइन होंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि इस समिट से जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों की तरह उद्योग स्थापित होना शुरू होंगे। वैश्विक स्तर पर जम्मू कश्मीर निवेशकों के लिए प्राथमिकता बनेगा। बाहर के व्यपारियों के मनों से जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर जो भय है, वे भी दूर होगा। इससे स्थानीय और बाहर के व्यपारियों में बेहतर संबंध स्थापित होंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे।
अधिक संभावना और क्षमता वाले क्षेत्र पहचानें :
मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनकी जम्मू कश्मीर में अधिक संभावना और क्षमता है। यही नहीं वे क्षेत्र भी चिन्हित हों जिनमें युवाओं की अपेक्षाएं पूरी हों। यह समिट जम्मू कश्मीर के लिए भविष्य का रोड मैप साबित होनी चाहिए। उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से निवेशकों के लिए प्रश्नावली बनाने को कहा। इससे पहले उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव ने बैठक में समिट की तैयारियों पर विस्तार से जानकारी दी।
समिट के लिए जम्मू और कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन को नोडल एजेंसी बनाया है। कनफडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को नेशनल पार्टनर बनाया गया है। अरनेस्ट यंग को नालेज, प्राइज वाटरहाउस कूपर को मीडिया और इवेंट पार्टर बनाया है। एम्पावर कमेटी, हास्पिटलिटी कमेटी, वैन्यू मैनेजमेंट कमेटी, ट्रैफिक और सिक्योरिटी कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, कल्चरल कमेटी, शहर को सुंदर बनाने के लिए कमेटी, मीडिया व पब्लिसिटी कमेटी, साइट सीइंग कमेटी, एग्जीबिशन कमेटी का गठन कर दिया है।
उन्हें उनकी भूमिका, जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी है। आने वाले दिनों में समिट से पहले होने वाले कार्यक्रमों की अध्यक्षता उपराज्यपाल करेंगे। आठ जनवरी को नई दिल्ली में निवेशकों के साथ होने वाली बातचीत शामिल है। रोड शो करने की योजना बनाई जा रही है। जिला स्तर पर जागरूकता कैंप लगाए जाएंगे। प्रशासनिक सचिव, डिवीजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और विभिन्न विभागों के एचओडी मौजूद थे। कश्मीर के अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंस से भाग लिया।
