नई दिल्ली: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार शुक्रवार से जम्मू-कश्मीर में एक कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें लगभग 70 केंद्रीय मंत्रियों के अगले नौ हफ्तों में केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने की संभावना है। 10 सितंबर से शुरू होने वाले हर हफ्ते आठ मंत्री (जम्मू और कश्मीर संभाग में चार-चार) केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसके दौरान वे लोगों, प्रशासन और पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के प्रतिनिधियों के साथ सीधे बातचीत और उनकी सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करेंगे।
इस घटना में कि वे उन मुद्दों का सामना करते हैं जो उनकी जिम्मेदारी के क्षेत्र से बाहर हैं, वे उन्हें गृह मंत्रालय (एमएचए) और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को एक व्यापक रिपोर्ट में रिपोर्ट करेंगे। कथित तौर पर, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम- II को मूल रूप से जुलाई और अगस्त के महीनों में आयोजित करने की योजना थी। हालांकि, संसद के मानसून सत्र और 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण योजना को स्थगित कर दिया गया था।
इस कार्यक्रम से पहले, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके दो डिप्टी कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने यहां पर विभिन्न कल्याणकारी उपायों और नीतियों के बारे में किसानों, कृषि वैज्ञानिकों व अन्य हितधारकों के साथ बातचीत की। तोमर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थान का भी दौरा किया और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। बागवानी विभाग के प्रयासों के कारण बागवानी क्षेत्र ने घाटी में अच्छी वृद्धि दिखाई है।”
तोमर ने मौसम संबंधी परामर्श जारी कर किसानों की सुविधा के लिए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (जीकेएमएस) का भी ई-उद्घाटन किया।
