झारखंड का बजट: गरीबों को एक रुपये किग्रा दाल और 100 यूनिट फ्री बिजली, सस्ती एयर एंबुलेंस, 100 एग्री स्मार्ट विलेज सहित कई घोषणाएं
रांची: झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को विधानसभा में वर्ष 2022-23 के लिए एक लाख एक हजार एक सौ एक करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने राज्य में बीपीएल परिवारों को जनवितरण प्रणाली की दुकानों से प्रत्येक महीने एक रुपये में एक किलोग्राम दाल उपलब्ध कराने, गरीबों और किसानों को 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त देने, राज्य के लोगों को आपात स्थिति में रियायती दर पर एयर एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने, आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले 15 लाख बच्चों को नि:शुल्क गर्म पोशाक उपलब्ध कराने की घोषणाएं की हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में आधारभूत संरचनाओं के विकास को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा है। सरकार का लक्ष्य है कि आम आदमी तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाये।राज्य में गोधन विकास योजना शुरू की जाएगी। सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी। इससे 40 हजार किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना शुरू होगी, जिसके तहत प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर किया जाएगा।
उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। कोरोना काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई के हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार रेमेडियल क्लास शुरू करायेगी और इस पर आगामी वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य के 42 हजार शिक्षकों को टैब उपलब्ध कराया जाएगा। ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत स्कूलों में गणित और विज्ञान के लैब बनाने की योजना है। ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
स्वास्थ्य का बजट 27 फीसदी बढ़ाया गया है। राज्य के सभी जिला अस्पतालों को 300 बेड अस्पताल में अपग्रेड किया जायेगा। इसके अलावा रांची, जमशदेपुर और धनबाद स्थित मेडिकल कॉलेजों की संरचना और बेहतर की जायेगी। कई अनुमंडल अस्पताल जिला अस्पताल में अपग्रेड होंगे।
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष में 6687 आवासों का निर्माण कार्य करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके अलावा 11 हजार नये आवासों की स्वीकृति एवं निर्माण का लक्ष्य है। सखी मंडलों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिये राज्य में बड़ी संख्या आउटलेट खोले जायेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरों का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए प्रति आवास की दर से 50 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। रांची में मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए शुरू की गई आकांक्षी योजना के तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजना में 5 लाख और लाभुक जोड़े जायेंगे। स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारों को रोजगार के लिए सरकार तैयार करेगी। श्रम नियोजन में 590.70 लाख रुपए का प्रस्ताव है। युवाओं के लिए गांव में सिद्धो-कान्हू क्लब की स्थापना की जाएगी। राज्य में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण होगा।
विभिन्न आपदाओं में होने वाले नुकसान के लिए राज्य में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ रुपए कॉर्पस फंड का निर्माण किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्कूल के बाहर रह रहीं 23 हजार किशोरियों का चयन कर उनका नामांकन आठवीं एवं दसवीं में कराया जाएगा।
