देहरादून: उत्तराखंड में भू-कानून के परीक्षण और अध्ययन के मुद्दे पर बीजापुर स्थित राज्य अतिथि गृह में 2 जून को भू-कानून पर गठित समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आइएएस डीएस गब्र्याल व डा अरुण ढौंडियाल, गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार, राजस्व सचिव दीपेंद्र चौधरी, अपर सचिव राजस्व आनंद श्रीवास्तव समेत राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
इस बैठक में यह निष्कर्ष निकला कि भू-कानून के परीक्षण और अध्ययन को गठित उच्च स्तरीय समिति इस महीने के अंतिम सप्ताह में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इससे पहले 23 जून को समिति की एक और बैठक होगी। बैठक में हिमाचल में लागू भू-कानून को उत्तराखंड में लागू करने के संबंध में भी चर्चा की जाएगी।
इस बैठक में भू कानून से जुड़ी समिति ने 2003 से लेकर अब तक भू-कानून के उपयोग से जुड़े जिलों से रिपोर्ट प्राप्त कर उसपर मंथन किया। जिलाधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदेश में उद्योगों, शिक्षण संस्थाओं समेत विभिन्न उद्देश्यों के लिए ली गई भूमि का दुरुपयोग हुआ है। इसके साथ ही औद्योगिक, शैक्षिक, ऊर्जा, उद्यानिकी समेत विभिन्न प्रयोजनों के लिए दी गई भूमि का आवासीय एवं अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के तथ्य भी सामने आए हैं।
