भोपाल: आज के डिजिटल युग में साइबर अटैक सरकार और संस्थाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं. हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की कई विभागों की वेबसाइट हैक होने की घटनाएं हुई हैं. अब इन्ही हमलों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है. सीएम ने सरकार द्वारा संचालित ई-गवर्नेस वेबसाईटों, पोर्टलों पर हुए मालवेयर अटैक को लेकर बैठक बुलाई. गृह विभाग ने यह बैठक कल 2 जनवरी को बुलाई है.
बताया जा रहा है कि बैठक में साइबर अटैक से बचने के मुद्दे पर मंथन होगा. हाल ही में नगरीय विकास की वेबसाइट पर मालवेयर का अटैक हुआ था. सभी विभागों के कार्यालय में चीफ इनफॉरमेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की नियुक्ति होगी. सभी सरकारी वेबसाइट का साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होगा. मध्यप्रदेश में एक साल में हुए साइबर अटैक की घटनाओं की समीक्षा होगी.
बैठक में इन बिन्दुओ पर होगी चर्चा
– नगरीय विकास वेबसाइट पर Malware Attacks
– राज्य स्तर पर गठित की जा रही स्टेट CSIRT की यथास्थिति को लेकर चर्चा होगी
– राज्य शासन के समस्त विभागों एवं अधीन संचालित विभागाध्यक्ष कार्यालयों में CISO की नियुक्ति होगी
-Cyber Attack की स्थिति में तथा Cyber Attack के उपरांत उठाये जाने वाले कदम
– विभिन्न ई-गवर्नेस परियोजना अंतर्गत संचालित वेबसाईट / पोर्टलों, नेटवर्क, हार्डवेयर इक्वीपमेंट स्तर पर पायी जाने वाली सामान्य Vulnerabilities की स्थिति तथा विशलेषण
प्रशासनिक सर्जरी के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश में 15 दिन में 1000 अधिक पुलिसकर्मियों का प्रमोशन हुआ है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रमोशन के निर्देश दिये थे. यह निर्देश पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए थे. जिला बल के 298 उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद पर. 39 सूबेदारों को रक्षित निरीक्षक पद पर और विभिन्न जिला इकाइयों द्वारा 242 प्रधान आरक्षकों को सहायक उपनिरीक्षक पद पर 210 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक पद पर प्रमोट किया गया. ADG स्तर के 2, IG स्तर के 15, DIG स्तर के 18 अफसरों के प्रमोशन किए गए.
