नई दिल्ली।
केन्द्रीय सचिवों की समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेश रिपोर्ट में जो खाका पेश किया है उसके अनुसार दिसम्बर 2018 के अन्त तक देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोडऩे के अभियान को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी दिसम्बर 2018 तक सभी ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से लैस होंगी।
इसके अलावा दिसम्बर 2016 तक करीब 55 हजार 669 ऐसे गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है जो गांव अब तक इसके दायरे से बाहर हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुल ढाई लाख ग्राम पंचायतों में से नवम्बर 2015 तक 34,881 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया गया है जबकि 4,300 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड सुविधा सुलभ करा दी गई है। उल्लेखनीय है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के जरिए सरकार का ई गवर्नेस, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैकिंग गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
