पानीपत/चंडीगढ़। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को किए गए भूमि आबंटन में आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई है। एजेएल के चेयरमैन मोती लाल वोरा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है जिसकी पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल करेंगे। मई 2016 में हुड्डा के ठिकानों पर पड़ा था छापा…
– मई 2016 में मामले की जांच के तहत पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीबीआई की टीम ने रोहतक व पंचकूला में छापामारी की थी। कुल 17 जगहों पर छापा पड़ा था।
– कार्रवाई करते हुए टीम ने हुडा के पंचकूला ऑफिस में छापा मारकर जरूरी रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया था। उल्लेखनीय है कि हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2011 में पंचकूला में औद्योगिक प्लॉट आबंटित करने के लिए आवेदन मांगे गए थे।
– कार्रवाई करते हुए टीम ने हुडा के पंचकूला ऑफिस में छापा मारकर जरूरी रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया था। उल्लेखनीय है कि हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2011 में पंचकूला में औद्योगिक प्लॉट आबंटित करने के लिए आवेदन मांगे गए थे।
क्या है पूरा मामला
– हुड्डा जब हरियाणा के सीएम थे तब उन्होंने पंचकूला में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को जमीन आबंटित की थी। आरोप है कि एजेएल को यह जमीन आबंटित करने के लिए नियमों की अनदेखी की गई।
– एजेएल को हुए इस जमीन आवंटन के चलते राज्य सरकार को करोड़ों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ।
– जब यह इंडस्ट्रियल प्लॉट आबंटित हुए तब हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे।
– ये प्लॉट 496 स्केवयर मीटर से लेकर 1280 स्केवयर मीटर तक के थे,जिसके लिए हुडा के पास 582 आवेदन आए थे। अलॉटमेंट के लिए 14 का चयन किया गया था।
– इनमें नियमों की अनदेखी करने का आरोप है। खट्टर सरकार ने सत्ता में आते ही इस मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी थी। विजिलेंस ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
– हुड्डा जब हरियाणा के सीएम थे तब उन्होंने पंचकूला में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को जमीन आबंटित की थी। आरोप है कि एजेएल को यह जमीन आबंटित करने के लिए नियमों की अनदेखी की गई।
– एजेएल को हुए इस जमीन आवंटन के चलते राज्य सरकार को करोड़ों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ।
– जब यह इंडस्ट्रियल प्लॉट आबंटित हुए तब हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे।
– ये प्लॉट 496 स्केवयर मीटर से लेकर 1280 स्केवयर मीटर तक के थे,जिसके लिए हुडा के पास 582 आवेदन आए थे। अलॉटमेंट के लिए 14 का चयन किया गया था।
– इनमें नियमों की अनदेखी करने का आरोप है। खट्टर सरकार ने सत्ता में आते ही इस मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी थी। विजिलेंस ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
