दस्तक ब्यूरो, देहरादून। लीजिए, जिसका कांग्रेस को डर था, अब वही होने जा रहा है.. जी हां, राम मंदिर में राम लला के स्थापित होने से कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पहले से ही टेंशन में था और अब उत्तराखंड में धामी सरकार ने यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश कर विपक्ष की मुसीबत और बढ़ा दी है। यही नहीं, कांग्रेस विधायकों द्वारा यूसीसी विधेयक का विरोध किया गया तो धामी सरकार के मंत्री-विधायकों ने साफ चेता दिया कि यूसीसी और राम मंदिर के मुद्दे पर जनता कांग्रेस को जवाब देगी। धामी सरकार के मंत्री-विधायकों ने कांग्रेस को राम मंदिर पर उदासीन रवैये को लेकर भी खूब घेरा।
6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक को सदन में पेश किया, जिसका मंत्री-विधायकों ने स्वागत किया। इसके बाद यूसीसी विधेयक पर करीब 2 घंटे चर्चा चली, जिसमें पक्ष-विपक्ष के मंत्री-विधायकों ने हिस्सा लिया। इस बीच संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यूसीसी का बखान करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की नीयत सही होती तो यह फैसला पहले ही ले लिया गया होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। प्रेमचंद अग्रवाल ने राम मंदिर पर भी कांग्रेस सरकारों के रवैये पर सवाल खड़े किए। इसके बाद भाजपा विधायक व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी कांग्रेस को राम मंदिर के मुद्दे पर घेरा और सीएम धामी को यह सुझाव दे डाला कि जब सरकार के मंत्री व विधायक अयोध्या जाएं तो कांग्रेस के विधायकों को भी साथ ले जाएं, ताकि यह पता चल जाए कि ये वास्तव में रामभक्त हैं या नहीं। वहीं, कांग्रेस विधायक भी भाजपा पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते नजर आए।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पीएम मोदी व पार्टी नेतृत्व को राम मंदिर के बाद यूसीसी के रूप में दो बड़े चुनावी मुद्दे मिल चुके हैं, जो सीधे-सीधे राष्ट्रवाद व हिंदुत्व से जुड़े हैं। भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में इन दोनों मुद्दों को जमकर भुनाएगी और इसके साथ ही आर्थिक, रक्षा, सुशासन मॉडल को भी पेश करेगी। उत्तराखंड विधानसभा में धामी सरकार के मंत्री-विधायकों ने इसके साफ संकेत भी दे दिए हैं। उत्तराखंड ही नहीं, देश में भी यूसीसी का मुद्दा छाने वाला है। इसका भाजपा को राजनीतिक लाभ भी मिलने की उम्मीद है।
