कैट ने वित्त मंत्री सीतारमण को जीएसटी के सभी स्लैब की नए सिरे से समीक्षा करने का दिया सुझाव

रायपुर: 3 प्रतिशत और 8 प्रतिशत के नए टैक्स स्लैब के संभावित लागू होने और 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब को खत्म करने के बारे में मीडिया के विभिन्न वर्गों में प्रकाशित रिपोर्टों का हवाला देते हुए, कन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को एक पत्र भेजकर जीएसटी कर ढांचे के युक्तिकरण के कदम का स्वागत किया है, लेकिन सुझाव दिया है कि विभिन्न टैक्स स्लैब में रखी जाने वाली वस्तुओं की सूची तैयार करते समय आवश्यकता से संबंधित वस्तुओं एवं विलासिता वाली वस्तुओं के बीच अंतर करने की आवश्यकता है और तदनुसार माल को सही कर श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने कहा कि वर्तमान में अलग-अलग टैक्स स्लैब में आने वाली विभिन्न वस्तुओं में असमानता है, इसलिए विभिन्न टैक्स स्लैब में आने वाली वस्तुओं की नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें उनके उचित टैक्स स्लैब में रखा जाना चाहिए, तद्नुसार, इस आधार पर एक बुनियादी बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सकता है कि खाद्यान्न, शिक्षा की वस्तुओं, चिकित्सा और बुनियादी आवश्यकता की अन्य वस्तुओं को छूट की श्रेणी में रखा जा सकता है। 1000 रुपये तक के वस्त्र और जूते सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं और कच्चे माल को 3 प्रतिशत कर स्लैब के तहत रखा जा सकता है और वर्तमान में 5 प्रतिशत श्रेणी में विभिन्न वस्तुओं को 3 प्रतिशत कर स्लैब के तहत रखा जा सकता है और 5 प्रतिशत की कुछ शेष 8 प्रतिशत टैक्स स्लैब के तहत रखा जा सकता है। 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और लगभग 14 प्रतिशत की एक नई राजस्व तटस्थ कर दर लगाई जा सकती है। वर्तमान 12 प्रतिशत के अंतर्गत की कुछ वस्तुओं को 8 प्रतिशत टैक्स स्लैब एवं कुछ वस्तुओं को 14 प्रतिशत के नए स्लैब के तहत रखा जा सकता है और 18 प्रतिशत की सभी वस्तुओं को भी 14 प्रतिशत टैक्स स्लैब के तहत रखा जा सकता है। 5 प्रतिशत की वस्तुओं को उनके उपयोग के आधार पर 3 प्रतिशत और 8 प्रतिशत में रखने के लिए सूची तैयार की जा सकती है और इसी तरह 12 प्रतिशत की वस्तुओं को 8 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत को भी उनके उपयोग के आधार पर रखा जा सकता है।

श्री पारवानी एवं दोशी ने कहा कि 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब के तहत, केवल विलासिता से संबंधित सामान को रखा जाना चाहिए और बाकी सामान जैसे आॅटो पार्ट्स आदि को वर्तमान में 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब के सेंट में 14 प्रतिशत टैक्स स्लैब के तहत रखा जाना चाहिए। 20 लाख रुपये से कम के वाहनों को 14 प्रतिशत से कम रखा जाना चाहिए और 20 लाख रुपये से ऊपर के बाकी वाहनों को 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब के तहत रखा जाना चाहिए। माल के कच्चे माल पर कर की दर तैयार माल से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि किसी उद्योग के तहत कोई उल्टा कर न लगे। उपरोक्त सुझाए गए कर ढांचे के साथ, कर राजस्व में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि राजस्व में सालाना वृद्धि होगी और कर का दायरा और अधिक विकसित हो जाएगा।

श्री पारवानी और दोशी ने आगे सुझाव दिया कि क्षतिपूर्ति उपकर को समाप्त किया जाना चाहिए। मुआवजा उपकर लागत में इजाफा करता है क्योंकि सामान और सेवाओं की जावक आपूर्ति के खिलाफ उसी के आईटीसी का दावा नहीं किया जा सकता है। कंपोजिशन स्कीम का टर्नओवर 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया जाए। पारवानी एवं दोशी ने कहा की वस्तुओं और सेवाओं पर करों की दर इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए कि अंतिम उपभोक्ता पर उच्च दर पर करों का बोझ न पड़े। इसी तरह यह भी ध्यान में रखना होगा कि व्यापारी और छोटे पैमाने के निमार्ता बड़े पैमाने पर लाभ लेने वाली कॉपोर्रेट संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़े होने में सक्षम हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए छोटे व्यवसायों का अस्तित्व आवश्यक है। दूसरी ओर केंद्र सरकार को पर्याप्त रूप से जागरूक होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर राजस्व लोगों के किसी भी वर्ग को मुफ्त में नहीं दिया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि विभिन्न सरकारों पर शासन करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों को कर राजस्व का उपयोग करने के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए क्योंकि मुफ्त उपहार हमेशा करदाताओं पर बोझ साबित होते हैं।