चंडीगढ़: तीन किसान कानूनों के मुद्दे पर चरणजीत सिंह चन्नी की कांग्रेस सरकार कड़ा रूख रुख अख्तियार कर लिया है. पंजाब की सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार को तीन कृषि कानून रद्द करने के लिए सात नवंबर तक का वक्त दिया है. चन्नी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर 8 नवंबर को पंजाब विधानसभा में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाएगा.
चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि 8 नवंबर को पंजाब विधानसभा में तीन कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा. उन्होंने कहा, ”मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि सात नवंबर तक कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 8 नवंबर को हम पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर इन कानूनों को रद्द करेंगे.’
चन्नी ने केंद्र सरकार से बीएसएफ को अधिसूचना के जरिए मिले नए अधिकार वापस लेने की मांग भी की. सीएम ने कहा, ”केंद्र सरकार को बीएसएफ को दिए गए नए अधिकार सात नवंबर तक वापस लेने चाहिए. सरकार ऐसा नहीं करती है तो 8 नवंबर को पंजाब विधानसभा में इसके खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया जाएगा.”
पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद 8 नवंबर को पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने का एलान किया. कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के 11 महीने पूरे होने के मौके पर चन्नी की ओर से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी. पिछले साल सितंबर के बाद से ही तीन कृषि कानून पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं.
