आजादी के बाद पहली बार किसान राजनीतिक एजेंडे में शामिल : योगी आदित्यनाथ
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के बाद देश का अन्नदाता किसान पहली बार राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाया। जब इमानदारी से किसानों के हितों को ध्यान में रख कर शासन की नीतियां बनने लग गई और उन नीतियों के अनुरूप उनका क्रियान्वयन भी होते हुए इस देश के किसानों ने देखा। उन्होंने कहा कि अन्यथा किसान लोगों के लिए वोट बैंक का माध्यम तो बन गया था। लेकिन, वह किसी भी सत्ताधारी दल के लिए उन योजनाओं के इमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन का भाग नहीं बन पाता था।
2014 से पहले हाशिये पर था अन्नदाता
मुख्यमंत्री बुधवार को लखनऊ के सरोजनीनगर विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम दादूपुर से किसान कल्याण मिशन का शुभारम्भ करने के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे अन्नदाता किसानों ने इस देश को खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अपना खून पसीना बहाया है। जय जवान और जय किसान के नारे भी दिए। लेकिन, किसान आजादी के बाद से हाशिये पर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि 2014 में उनके आने के बाद किसान को मुख्यधारा के साथ जोड़ने और जय किसान के साथ इस नारे को सार्थकता प्रदान करने के लिए किसान के हित में नीतियां, कार्यक्रम बनाए गए। उन्हें इमानदारी पूर्वक लागू किया गया। इसी का परिणाम है कि आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मृदा परिक्षण से जुड़ी प्रयोगशाला हर जनपद, एक विकासखंड और हर मुख्य स्थलों पर हैं।
लागत कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने का किया कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसल के मुआवजे का लाभ कोई भी किसान ले सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से हर खेत को पानी उपलब्ध कराया गया है। वैज्ञानिक तकनीक से किसानों को जोड़कर उनको ड्रिप इरीगेशन की सुविधा दी जा रही है। किसान की लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में एक बड़ा कार्य आज देश में देखने को मिल रहा है
कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों के विकास से किसानों की आय दोगुना करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प की सिद्धि हेतु 'किसान कल्याण मिशन' का शुभारंभ करते #UPCM श्री @myogiadityanath जी… https://t.co/nPSxv1ax1Z
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) January 6, 2021
मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का किया कार्य
उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना की वृद्धि का कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये वार्षिक दिया जा रहा है। इस तरह किसानों को सूदखोरों, बिचौलियों से मुक्त करने के लिए उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया।
छह वर्षों जैसे प्रगति पहले होती तो लक्ष्य निर्धारित करने की नहीं पड़ती जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि देखा जाए तो आजादी के बाद बेहद गति से ये कार्यक्रम चले हैं। अगर पिछले छह वर्षों के दौरान हुई प्रगति उसके पहले के वर्षों में हुई होती, तो संभवत इस देश में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को यह लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता कि 2022 तक हम किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं।
2004-2014 में सर्वाधिक किसानों ने की आत्महत्या
उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के अंदर इस देश के अंदर सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की थी। और 2014 के बाद जब किसान देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना, केन्द्र सरकार ने किसानों के हित के लिए कार्यक्रम और योजनाएं बनाई, आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। देश के अंदर अब किसान आत्महत्या नहीं बल्कि आमदनी को दोगुना तिगुना करने के लिए नई नई तकनीक को अपनाते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
किसान हित में लगातार कार्य कर रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है आज का कार्यक्रम किसान के हित के लिए किए जा रहे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का ही कड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना तो हमारी कैबिनेट तब तक नहीं बैठी थी, जब तक हम यह नहीं तय कर पाए थे कि लघु सीमांत किसानों का कर्जा माफ होना है। एक लाख तक के कर्ज को माफ करने का निर्णय हमारी पहली कैबिनेट बैठक में किया गया। एक लाख पन्द्रह हजार करोड़ रुपये का भुगतान गन्ना किसानों किया गया। बंद हो रही चीनी मिलों को फिर से चलाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। इसके साथ ही चीनी मिलों के विस्तारीकरण और नवीनीकरण की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाया गया। जल शक्ति विभाग ने भी वर्षों से लंबित सिंचाई परियोजना को समय बाद ढंग से पूरा करने का कार्य किया।
किसान कल्याण मिशन पूरी सफलता के साथ आगे बढ़ेगा
उन्होंने कहा कि पिछले सरकारोंं में धान और गेहूं की खरीद नहीं होती थी। आज हमने लक्ष्य से अधिक खरीद की। प्रदेश में 20 विज्ञान केंद्र स्थापित किए। वहीं 79 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की मदद कर रहे हैं। किसान कल्याण मिशन को पूरी सफलता के साथ आगे बढ़ेगा। तमाम लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। उन लोगों को अच्छा नहींं लग रहा की किसान खुश हो रहा है। दुग्ध उत्पादन में हम नम्बर एक है। हमारी डेरी से जाने वाला दुध बिलकुल शुद्ध है। खुरपका को हमने दूर किया। इस दौरान 2.35 करोड़ किसान सम्मान निधि से समानित किए गए। हमने कोरोना काल में किसानों के लिए बहुत काम किया। बुंदेलखंड में बलेनी दुग्ध उत्पादन समिति ने एक साल में एक करोड़ 46 लाख का उत्पादन किया। यह सभी जगह होना चाहिए। ग्राम स्तर पर स्टोर बना सकते है। केंद्र सरकार कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये मदद दे रही है।
किसान कल्याण मिशन सरकार का अहम कार्यक्रम
प्रदेश सरकार विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसान कल्याण तथा किसानों की आमदनी दोगुना करने का यह प्रदेशव्यापी अभियान विकास खण्ड स्तर पर संचालित किया जा रहा है।
राज्य सरकार के मुताबिक किसान कल्याण मिशन के तीन मुख्य भाग हैं। इसके अन्तर्गत कृषि व सहवर्ती सेक्टर की वृहद प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इस दौरान विभिन्न कृषि तकनीकों के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है। किसानों को योजनाओं की सम्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।
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इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कृषि कल्याण योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को मौके पर लाभान्वित किया जाएगा। प्रदेश के सभी विकासखण्डों में किसान कल्याण मिशन का क्रियान्वयन तीन सप्ताह में पूरा किया जायेगा।
