पटना: बिहार की भाजपा-नीत राजग सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने एक मीडिया चैनल से बातचीत की। बातचीत में प्रसाद ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और सहयोगी दलों से तालमेल के मुद्दे पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन हमारी पहली प्राथमिकता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए बिहार सरकार पूरा प्रयास करेगी।
उप मुख्यमंत्री प्रसाद ने कहा कि बिहार में औद्योगिक नीति-2020 बनाई गई है। रोजगार सृजन हमारी पहली प्राथमिकता में है। इसके लिए आत्मनिर्भर बिहार, सात निश्चिय योजना (पार्ट-2) को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। प्रदेश के नौजवानों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी सरकार ने रोजगार की दिशा में पहले भी अच्छा काम किया है। आगे भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना हमारी सरकार का खास एजेंडा है। रोजगार के लिए स्थानीय युवाओं के पलायन को रोकने का भगीरथ प्रयास किया जाएगा।
प्रसाद ने एक सवाल पर कहा कि सुशील मोदी हमारे अभिभावक हैं। उनका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे। उनके आदर्शों और विचारों को कैसे आगे ले जाना है, यह भी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, जो मुझे आगे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। सुशील मोदी ने बेहतर ढंग से उप-मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री का दायित्व संभाला है। प्रसाद ने कहा कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर सत्ता एवं संगठन को और मजबूत बनाएंगे।
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य के सवाल उप मुख्यमंत्री प्रसाद ने कहा, “मैं भाजपा का सिपाही हूं। संगठन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हम लोग (भाजपा-जदयू) दो दशक से भी अधिक समय से साथ हैं। सरकार और संगठन के लिए हम लोगों ने साथ काम किया है। प्रदेश में राजग के घटक दलों (भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी) के साथ आपसी सहमति एवं सामंजस्य के साथ काम करेंगे। जो विरासत हमारे अभिभावकों ने हमें दिया है, उसकी हर कसौटी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे।”
सीमांचल के कटिहार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले उप मुख्यमंत्री प्रसाद ने बाढ़-कटाव और पलायन के मुद्दे कहा कि इस सबका स्थाई निराकरण करेंगे। नेपाल से आने वाली कोसी, कमला और बागमती नदियों पर नेपाल भूभाग में हाई डैम के निर्माण का प्रस्ताव दशकों से लंबित है। केंद्र सरकार से बात कर इसको आगामी पांच वर्षों में अमलीजामा पहनाना प्राथमिकता रहेगी। प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार की नदियों को जोड़ने की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, उस पर आगामी पांच वर्षों में तेजी से काम किया जाएगा।
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